Breaking News
Home / शिक्षा / लेख/रचना / समस्यामा रुमल्लिएको विद्यालय शिक्षा

समस्यामा रुमल्लिएको विद्यालय शिक्षा

दिनेश राउत

गत साल मात्रै जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारा अन्तर्गत उपधारा १ मा प्रत्यक नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहँुच हुने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ भने उपधारा २ मा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यसैगरि मौलिक हकहरुको प्रचलनका लागि भनेर धारा १३३ वा १४४ बमोजिम धारा ४६ मा संबैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा सम्बन्धि यस्ता हक र अधिकार पहिले कार्वनयनमा रहेका संविधानहरुमा पनि सुनिश्चितता नगरिएका भने होइनन् तर विडम्बनाको कुरो संविधानमा यसरी प्रद्धत हकहरुको भोक चलन गर्नबाट पनि नेपाली नागरिका चुकेको वा बञ्चित गराइएको तितो यथार्थ हामि माझ घाम झै छर्ल· छ । सबैं नागरिकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि सरकार संचालन गर्ने तिनै दलहरुका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको चरम राजनैंतिक हस्तक्षेपको कारण पुरै शिक्षा क्षेत्र नै अस्तब्यस्त भएको र सरकार मात्र मुकदर्शक सावित भैरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्विकार गरिएको आजको यथार्थ तथा देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शैक्षिक विकास नारा र विभिन्न दलहरुका घोषणा पत्रमा मात्र सिमित रहेको छ । यसै गरि राज्यले देशको शैक्षिक विकास सम्बन्धमा स्पष्ट निति तथा मार्ग चित्र कोर्न नसक्दा नेपालको शिक्षाले विकासको मेलो नै ठम्याउन सकेको छैन ।
परमपरागत शिक्षा प्रणालि (गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसाबाट दिइने शिक्षा) को सुरुवात परापुर्वकालदेखि नै भए पनि नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात भने दरवार स्कुल (१९१०) को स्थापना पस्चात मात्र भएको थियो । राणा कालिन शिक्षा राणा तथा तिनका भाइ भारदार र केहि कुलिन वर्गमा मात्र सिमित थियो । राणा शासन अवधिभर शिक्षा क्षेत्रमा विकासका केहि संकेतहरु देखिएपनि आम जनताको शिक्षामा पहुच नहुनुले यस युगलाई नेपालको शैक्षिक विकासक्रमको दृष्टिकोणले अन्धकारको युग नै मान्न सकिन्छ । २००७ पछि भने शिक्षा क्षेत्रमा केहि फड्को मार्ने प्रयास भए । नेपाल राष्टिूय शिक्षा योजना आयोग २०१० ले नेपालको शिक्षा प्रणलि तथा समरचनागत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने कार्यको सुरुवात गर्यो । तर २०१७ सालको राजनैतिक कु ले शिक्षाको प्रजातान्त्रिक विकास क्रमलाई भाजो हाल्ने काम गर्यो । यसै गरि राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पन्चयति व्यवस्था सुहाउदो शिक्षा प्रणलि विकास गर्ने हेतुले शिक्षाको राष्टिूय पद्धतिको योजना जसलाई नयाँ शिक्षा योजना पनि भनिनछ, २०२८ घोषणा गरियो । यहि योजनामा आधारित शिक्षा ऐन २०२८ जारि भयो । जुन हाल सम्म पनि कायम नै रहेको छ । यहि शिक्षा ऐनलाई पटक पटक संसोधनको जलप लगाइदै आइएको छ ।
२०४६ पछिको व्यवस्था परिवर्तन संगसंगै समय र माग अनुसार शिक्षाको प्रणलिगत विकासको महसुस चौतर्फि गरिए पनि ठोस रुपमा खासै केहि नहुनु बरु चर्को रुपमा विरोध गरिएको सोहि शिक्षा ऐनलाई नै काटछाट गर्ने कामले निरन्तरता पायो जुन हाल सम्म पनि निरन्तर कायमनै रहेको तुष्टिकरण भर्खरै संशोधन गरिएको शिक्षा ऐन २०२८को आठौं संशोधनले प्रमाणित गरेको छ ।
वर्तमान नेपालको शिक्षा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप, आर्थिक संकट, संरचनागत अन्योलता, सामुदायिकिकरणले निम्ताएको चुनौति तथा लामो समयसम्म स्थायि शिक्षक नियुक्ति रोकिनुले निम्ताएको अस्थायि शिक्षकको समस्या आदिले जकडिएको छ । साथ साथै शिक्षा प्रशासनको चरम लापरवाहि, विद्यालय सम्मै पुगेको भ्ष्टूचारको भाइरल तथा संबद्ध निकाय र सरोकार वाला पक्षमा रहेको जवाफदेहिताको कमि, संगसंगै हुर्किएको नितिगत अस्पष्टता जस्ता समस्याहरुले शिक्षा क्षेत्रनै थिलो थिलो भएको छ । हाल देश संघियतामा गएको र सोहि अनुरुप सबैले शिक्षा पाउने मौलिक हकको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै समतामुलक तथा समावेशि शिक्षाको अवधारणालाई मुर्त रुपदिन नितिगत तथा संरचनागत आधार तयार गर्नु आजको टड्कारो आवस्यकता हो । नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता महशुस भैरहेको आजको यथार्थलाई मनन् नै नगरि फेरि पनि उहि पुरानै चिन्तनबाट अविप्रेरित भै र·गाइएको शिक्षा ऐनले फेरि पनि यथावत रहेका समस्याहरुलाई नै निरन्तरता नदेला भन्न सकिने अवस्था छैन । कमजोर व्यवस्थापन, विषयगत शिक्षको अभाव, शैक्षिक सागग्रिको अभाव र आर्थिक समस्यामा रुमल्लिएको सरकारि तथा सामुदायिक विद्यालय लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरुले खडा गरेको नाफा मुखि सामराज्यको छायाँ मुनि पिल्सदै आएको छ । झन शिक्षा ऐनको आठौ संसोधनले शैक्षिक सिन्डिकेट एक प्रकारले निति गत व्यवस्था गरिदिनाले न विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा राज्यको दायित्व भित्र समाहित भएको छ नत निजि क्षेत्रको व्यपारिक सामराज्य भित्र यस बाट शिक्षा सबैको दायित्व तथा जिम्मेवारि हुने तर यथार्थमा कसैको नहुने दुषचक्रको खाडल भित्र जाकिदै जाने निश्चित प्राय छ । हालको संसोधित ऐनले सहकारि मोडेलमा निजी स्वरुपको विद्यालय खोल्न नपाउने तर समुहगत वा संस्थागत रुपमा निजी तथा सार्वजनिक गुठि अन्तर्गत खोल्न तथा संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि अब कम्पनिको ब्रान्ड अन्तर्गत पनि विद्यालय संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ तर यि व्यवस्थाहरुको कार्यन्वयन पक्ष संकाको घेरा भित्र पर्न आउदछन । कम्पनि अन्तर्गत संचालनमा रहेका विद्यालयहरु स्वइच्छाले गुठिमा जान चाहेमा जान सक्ने नत्र नगए पनि हुने व्यवस्था तथा हाल कम्पनि अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरु यथावत रुपमा कम्पनिकै रुवरुपमा रहने तर नर्या विद्यालयहरु अब उपरान्त कम्पनि अन्तर्गत दर्ता नहुने व्यवस्थाले केहि पहुँचवालाहरुले शिक्षाको नाममा व्यापार गरिरहन पाउने तर नेपालको शिक्षा विकासमा यथार्थ रुपमै निस्वार्थ सेवागर्ने उद्धेश्यका साथ विद्यालय शिक्षामा लगानि गनृ चाहने निजी क्षेत्रलाई निशेध गर्ने नितिगत व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा नर्या सिन्डिकेटको जग खनेको छ । गुठि अन्र्तगत निजी क्षेत्रले लगानि तथा शिक्षा विकासमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गर्ने लगानिको प्रतिफल बारे मौन रहदा निजी क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा लगानि गर्न आकर्षित नहुने स्पष्ट छ । नेपालमा लामो समयदेखि जरा हालदै्र आएको दुई थरि शिक्षा (सार्वजनिक र निजी विद्यालय) फेरि पनि यथावत रहने कुरामा शंका नगर्ने ठाउँ देखिदैन ।
शिक्षा विकास, प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन, लगानि, योजना तजुृमा तथा कार्यन्यन, नियमन जस्ता कार्यहरुको पारदर्शि व्यवस्थापनको लागि सरकारमा विभिन्न संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । यसमा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेशिनि, जिशिका हुदै विद्यालय सम्म सबै निकायहरु पर्दछन । यि सबका सब निकायहरु कुनै न कुनै समस्याहरुबाट ग्रसित छन । असान्दर्भिक तथा अव्यवहारिक शैक्षिक योजनाहरु हचुवाको भरमा संचालन गर्नु, राजनैतिक स्वार्थ पुर्तिको निम्ति अखतियारको दुरुपयोग गर्नु, भ्रष्टूचार गर्नु गाराउनु व्यक्तिगत स्वार्थ लाभको लागि नियम विपरित प्रशासनिक क्रियाकलाप संचालन गर्नुृ नियमनको अभाव तथा जवाफदेहिता नहुनु शैक्षिक प्रशासनमा मौलाएको कुष्ठरोग हो । यस्ता समस्याहरुले पुरै शिक्षा क्षेत्रमा डडेलो लगाएको यो यथार्थ बुझ्न गाहे नहोला । कार्वनयनको सबैभन्दा तल्लो तह महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको विद्यालयमा व्याप्त रहको प्र.अ. को अनाधिकृत चलखेल, ऐन नियमको व्यक्तिगत हित अनरुप गरिने अपव्याख्या तथा शिक्षक वर्गले विर्सिएको आफ्नो दायित्व तथा कार्य साथै व्यवस्थापन समितीको नाममा हुने विद्यालय हित विपरित काम कारवाहि आदिले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्न गोडमेल गरेको छ ।
यस्ता सतहमा आएका समस्याहरुको वावजुत पनि अधि बढदै गइरहेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा अब कसरि व्यवस्थित गर्दै विकास तर्फ लम्काउने आजको मुख्य प्रश्न हो । यसर्थ विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका आम समस्याहरु, विद्यालय शिक्षा संग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने शिक्षक सरुवा, व्यवस्थापन समिती गठन, विद्यालयले जि.शि.का. मार्फत प्राप्त गर्ने आर्थिृक अनुदान तथा सहयोगको न्यायोचित वितरण तालिम कार्यक्रमहरु संगै यसको प्रभावकारिता स्रोत केन्द्रहरुको भुमिका सम्बन्धमा ऐन अनुरुप यथासिघ्र उचित नियमन तथा उल्लेखित निकायहरुलाई आफ्नो काम कारवाहि सहि ढङ्गले संचालन गर्न गराउन अभिप्रेरित देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले संसोधित ऐनमा औलाएका त्रुटि तथा कमिहरुलाई यथासिघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई निशेध गर्ने भन्दा पनि निश्चित मापदण्ड र आचरसंहिता बनाई शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानिलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था जरुरी देखिन्छ । शिक्षा व्यवपार होइन सेवा हो भन्ने भावना सर्वत जागृत हुन जरुरी छ । अबको शिक्षाले संघिय राज्यका जनताका आवश्यकता पुरा गर्दै देशलाई समवृद्धि तर्फ डो¥याउने जनशक्ति निमार्ण गर्नुपर्ने हुँदा शिक्षालाई सोहि अनुरुप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संविधानमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धि हक अधिकारमा मात्र सिमित रहने प्रष्ट देखिन्छ ।
निति भन्दा नियत महत्वपूर्ण हुने हुँदा हामि सबै सरोकारवाला पक्षको नियत सफा नहुन्जेल शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरु समाधान हुने अवस्था रहदैन । नितिगत व्यवस्थापन त सरकारले ढिलो चाडो गर्ला नै तर नियत व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन ।

Biraj paints Nijgadh 9855021190

About Nijgadh.com