You are here
Home > समाचार > कृषि क्षेत्र लक्षित बजेटको आवश्यकता

कृषि क्षेत्र लक्षित बजेटको आवश्यकता

44 Views

risab-gautam(रिसव गौतम)

संविधानसभाको विघटनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चौतर्फी चुनौतीको संघारमा छ। देशको वार्षिक बजेटमा समेत दलहरूबीच मतभेद सिर्जना भई अर्थतन्त्र खराब राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ। यद्यपि यस वर्षको लागि पूर्वप्रशासकहरूको सरकारले एउटा भिन्न परिस्थिति सृजना गरेको छ। दलीय दबाबभन्दा अलग रहेर नयाँ बजेट निर्माण कार्य तीव्र भइरहेको छ। विगतको भन्दा भिन्न पृष्ठभूमिको सरकारले ल्याउन लागेको बजेट महत्त्वाकांक्षी नीति, योजना तथा आयोजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन नपाइने अवस्थाले अबको बजेट कृषिमुखी हुँदा सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। कृषिक्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर ल्याइने बजेटले मात्रै अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक सन्तुलनदेखि आर्थिक समृद्धिसम्मको लागि उत्तम विकल्प साबित हुनेछ।
मुलुकको आर्थिक विकासको लागि अग्रणी क्षेत्र भनेको कृषिक्षेत्र नै हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान राख्ने कृषिक्षेत्रमा अहिले पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस संलग्न छन्। त्यसले गर्दा कृषिक्षेत्रको सुधार र वैज्ञानिकताविना नेपालको गरिबी घट्ने विषयमाथि कल्पनासम्म गर्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि सरकारी तथ्यांकले भने निरन्तर गरिबी घटेको (हाल २५ प्रतिशत) देखाइरहेको छ। के–कस्ता आधारहरूलाई केन्द्रविन्दु मानेर गरिबीको मापन गरियो भन्ने विषय शायद छलफलकै विषय होला। तर, युएनडीपीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा अझै गरिबीको रेखामुनि ६० प्रतिशत ज्यादा मानिस रहेको देखाउँदै आएका छन्। मुख्यतया नेपालमा बाध्यात्मकरूपमा कृषि पेसा अंगालेकाहरू नै आर्थिक जीवनस्तर कमजोर भएको पाइन्छन्। तर, कृषिक्षेत्रमा जनसंख्याको यति ठूलो अनुपात संलग्न रहँदा पनि आधुनिक प्रविधिको अभाव, एकीकृत खेती प्रणालीको अभाव, गुणस्तरीय बीउ–विजन तथा औषधि अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभावमा यथोचित लाभ हासिल गर्न सकिएको छैन। बरु उल्टै भारतलगायतका देशहरूबाट हालका वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात भैरहेको तथ्यांकहरूले देखाइरहेको छ। देशको बहुसंख्यीय जनताको प्रमुख पेसा कृषिक्षेत्र हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुहरू नै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनाले हाम्रो कृषिक्षेत्र असफल हुँदै गएको पुष्टि हुँदै छ। तसर्थ सरकारले अबको बजेट कृषिक्षेत्रको कायापलट गर्ने महत्त्वाकांक्षी सोच र कार्यक्रमसहित ल्याउँदा केही बिग्रँदैन। बरु त्यसले संक्रमणकालीन फरक पृष्ठभूमिको सरकारको अठोटपूर्ण कार्यको उद्घोष गर्नेछ। १ वर्षअघि मौसमी अनुकूलताले कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा भएको थोरै वृद्धिले सरकारले राखेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य झन्डै–झन्डै हासिल गरेको थियो। त्यसले पनि कृषिक्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ र यसको थोरै सुधारले सम्पूर्ण आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ।
आज कतिपय मुलुक कृषिक्रान्तिले नै आर्थिक रूपमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। ब्राजिल, भियतनाम, छिमेकी भारत कृषिक्षेत्रकै विकासको जगमा आज समृद्ध मुलुकको रूपमा दर्ज हुँदै छन्। भारतको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपीको आधाभन्दा बढी छ। त्यो भनेको मुख्यतः कृषिक्षेत्रकै देन हो। कृषिक्षेत्रकै विकास र प्रगतिको जगमा कुनै पनि देश औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। कृषिप्रधान देश ब्राजिलले अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ। हाल ब्राजिल विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा पनि अगाडि आइसकेको छ। विश्वको जनसंख्या ७ अर्ब नाघिसकेको, कतिपय अफ्रिकी तथा एसियाली मुलुकहरूमा करोडौं मानिसहरूले खाद्यसंकट र भोकमरीजस्ता महामारी झेलिरहेको र नेपालमै पनि दुर्गमका करिब १६ लाख जनताले भन्दा ज्यादा जनताले बर्सेनि भोकमरीको पीडा झेल्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कृषिक्षेत्रको सुधार र कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यजस्तो उपयुक्त लक्ष्य बजेटका लागि केही हुनै सक्दैन। यो तथ्यलाई पूर्वप्रशासकहरूको सरकारले राम्ररी बुभ्mन जरुरी छ। जस्तो नेपालमा दोहोरो अंकमा मूल्य वृद्धि कायम रहनु उत्पादनमा आएको ह्रास, कृषिक्षेत्रबाट दक्ष जनशक्तिको पलायन र परनिर्भरता बढ्नुले नै हो। हाल काठमाडौंमा १ सय रुपियाँमा एक दिन खान पुग्ने तरकारीसमेत आउँदैन। दूध, माछामासु, चामललगायतका खाद्यान्न गुणस्तरयुक्त त कहाँ हुनु दिनदिनको मूल्यवृद्धिले खरिद गर्नसम्म कठिनाइ छ। तर देशमा अवसर नदेखेर कतारका मरुभूमिहरूमा भेडा गोठालो बन्न तम्सनेहरूले यी अभाव पूरा गर्नमा अवसर किन देख्दैनन् र सरकारले त्यसतर्फ युवाहरूलाई किन आकर्षण गराउने कार्यक्रम उत्पादन गर्न सक्दैन ? अबको बजेटमा सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन आकर्षक कार्यक्रमसहित संलग्न गराउने हो भने यस्ता वस्तुमा हुने आयात प्रतिस्थापन हुनुको साथै अर्बौं रुपियाँ विदेशिनबाट जोगिनेछ। अर्कोतर्फ रोजगारीको स्तरमा वृद्धि हुनुको साथै राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ।
अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा भैरहेको तीव्र उतारचढावले हाम्रो ७० प्रतिशत व्यापारिक कारोबार हुने भारतको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित छ। युरोपियन देशहरूमा देखिने वित्तीयलगायतका संकटले डलरको भाउ वृद्धि भैरहँदा आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भैरहेको छ। डलरको भाउ वृद्धिले नेपालले आयातित वस्तुहरूको बढी मूल्य तिर्न बाध्य छ। जसले मूल्य वृद्धि र महामारीको सिर्जना गरेकै छ। तसर्थ अर्थतन्त्रमा देखिने समग्र असन्तुलनको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि पनि देश हरेक कुरामा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालजस्तो विविधतायुक्त प्राकृतिक पर्यावरण रहेको, पुर्खाले कृषिक्षेत्रलाई नै पूजा गर्दै आएको देशको आत्मनिर्भरताको प्रमुख आधार भनेको कृषिक्षेत्र नै हो। जल, जंगल, जमिन, जनशक्ति, जडीबुटीलगायतका अमूल्य जडित स्रोत–सम्पदाको अधिकतम उपयोगले मात्रै अन्ततः नेपालको समृद्धि निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
कृषिक्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार, नेपालको भूगोल, वर्तमान परिस्थितिलगायत यावत चीजहरूको तुलनात्मक अध्ययनले नेपालको समूल परिवर्तनको दरिलो खुड्किलो कृषिक्षेत्रलाई नै दर्शाउँछ। तर अहिलेको जस्तो निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले नेपालको मुहार फेर्न सक्दैन। अहिले पनि नेपालमा ८ लाखभन्दा बढी भूमिहीन परिवार छन्। जसको निर्वाहको स्रोत कृषिक्षेत्र नै हो। तर, एकथरी मान्छेहरूको हातमा अधिक जमिनको लगाम छ, जो कृषि पेसामा प्रत्यक्ष संलग्न छैनन्। तसर्थ जमिनको सन्तुलित वितरण, एकीकृत खेती प्रणाली अवलम्बन, वैज्ञानिक प्रविधि अवलम्बन, दक्ष जनशक्तिको आकर्षण आदिले मात्र कृषिक्षेत्रको सुधार सम्भव हुनेछ। तर, ०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको र बारम्बार कृषिक्षेत्रलाई विकासको मुख्य माध्यमको रूपमा कागजी योजना कोर्दै आएको नेपालले अझै यस क्षेत्रको कमजोरी पहिल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारले कोर्दै आएका योजनाहरू पूरा हुन सकेको स्थिति देखिँदैन। तसर्थ कृषिक्षेत्रको विकासको लागि अध्ययन, अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएर वैज्ञानिक कार्यक्रमहरू ल्याइनु जरुरी छ।
अहिलेको अवस्था भनेको कृषिक्षेत्रबाट युवा पिँढी अलग्गिदै गएको अवस्था हो। युवा पिँढीलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सरकारी नीति कार्यक्रमको अहिले ठूलो आवश्यकता छ। त्यसको लागि नयाँ बजेटले नै त्यसको थालनी गर्न सक्नुपर्छ। विगतदेखि नै बढी महत्त्वाकांक्षी आयोजना र कार्यक्रम ल्याउन उद्यत् हाम्रो बजेटले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसकिँदै आएको प्रवृत्तिको सुधार गर्न र सहज ढंगले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन कृषिमुखी बजेट आवश्यकता छ। रोजगारी वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न, आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्न, खाद्यसंकट तथा भोकमरी नियन्त्रण गर्न, शोधानान्तर बचत वृद्धि गर्न कृषिक्षेत्रको बहुआयामिक परिवर्तन गर्ने नयाँ बजेट अहिलेको आवश्यकता हो। जुन संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवेशलाई समेत सान्दर्भिक हुन सकोस्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा जस्तो कुल बजेटको तीन–चार प्रतिशत बजेट मात्र कृषिक्षेत्रमा छुट्याएर सरकारले सुधारको न्याय गरेँ भन्न मिल्दैन।

Top