यस्तो बन्दैछ बाराको निजगढमा दोस्रो विमानस्थल

समाचार

683 Views

नविन अर्याल

४ चैत, काठमाडौं । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन थालेपछि बल्ल बाराको निजगढमा दोस्रो विमानस्थल निर्माणबारे काठमाडौंमा चर्चा बढेको छ ।

जबकि १७ वर्ष अगाडि नै बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । तर, अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको प्रकृया सुरु हुन सकेको छैन ।

SIA-Nijgadh-3

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआइए)मा टर्किस एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान-अवतरण ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निजगढ विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मेगा प्रोजेक्टका रुपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी र बुट ढाँचामा परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।

कहाँनेर बन्छ विमानस्थल ?

परियोजना ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने बताइए पनि अहिलेसम्म चार किल्ला तय भइसकेको छैन । यद्यपि बाराको डुमरवाना क्षेत्रमा मानव वस्ती उठाएर र जंगलको केही भाग मासेर विमानस्थल बनाउने तयारी छ ।

गत हप्तामात्र मन्त्रिपरिषदले चार किल्ला गाडेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्र घोषणा गर्न स्वीकृति दिएपछि काम अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालय तातेको छ ।

कोरियन कम्पनी ल्यान्डमाइन्ट वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) २०६७ चैत २७ गते सरकारलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विमानस्थल चार चरणमा निर्माण हुने र निर्माण कार्य पुरै सम्पन्न गर्न ४० वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तीन चरणमा १४ वर्ष लाग्ने

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको एलएमडब्लु कम्पनीकोे प्रतिवेदनमा पहिलो चरणको काम ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । यस अवधिमा वाषिर्क करिव एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सकिन्छ ।

पाँच वर्षको अवधि रहने दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न पनि ५ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो काम सम्पन्न गर्न ८८ अर्ब लाग्ने छ । परियोजनाको पुरै काम सम्पन्न गर्दा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागनी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विमानस्थलको प्रारम्भिक काम अगाडि बढाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत हप्ता मन्त्रिपरिषदबाट चार किल्ला छुट्टाउन स्वीकृति पाएपछि मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक काम गर्नका लागि अगाडि सारेको छ ।

‘हामीले ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणमा रकमान्तर गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं’ प्रवक्ता सापकोटाले भने- ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ती नभएको हुँदा प्राधिकरणमार्फत परियोजनाको काम अगाडि बढाउँछौ ।’

परियोजनाले ८० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ । जसमध्ये ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिने छ भने ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा हवाई शहर निर्माण गरिने छ ।

प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ परियोजनको कार्यालय स्थापना गर्न, निजी स्वामित्वमा रहेको करिव ८४ विगाहा जमिन खरिद गर्न, चार किल्ला छुट्टाउन खर्च गर्ने छ ।

विमानस्थल निर्माणका चुनौती

विमानस्थल निर्माणका चुनौती

SIA-Nijgadh-4

विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गर्न, निजी स्वामित्वमा रहेको र बन क्षेत्रको जमिन परियोजनाको मातहतमा ल्याउनु रहेको छ ।

परियोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल क्षेत्रफलमध्ये ९० प्रतिशत बन क्षेत्रमा पर्छ । निजी स्वामित्वमा रहेको ८४ विगाहा जमिन मुअब्जा दिएर ल्याउन पनि निकै समस्या पर्ने बताइन्छ । उनीहरुलाई जग्गा किनेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले त्यहाँ १४ सय ७३ घरधुरी सुकम्बासी बस्ती छन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने ५/६ हजार सर्वसाधारणलाई स्थानान्तरण गर्न पनि निकै समस्या रहेको छ । तर, यसका लागि पुरै सहयोग गर्ने वन मन्त्री महेश आचार्य र भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।

परियोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले कुनै अवरोध सिर्जना नगर्ने मन्त्री आचार्यको र सरकारी तथा निजी जग्गाको कित्ताकाटसहित विवरण दिएमा जग्गा अधिग्रहणका लागि सहयोग गर्ने मन्त्री रानाको प्रतिवद्धता छ ।

विसं.०६७ सालमा वन मन्त्रालयसँग एउटा रुख काटेवापत २५ वटा रुख परियोजनाले रोपिदिने सम्झौता भएको छ । यसका लागि वन मन्त्रालयले रुख रोप्ने स्थान देखाइदिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, परियोजना निर्माण गर्ने ठाउँमा भएका मन्दिर, हेल्थपोष्ट लगायतलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट छैन । स्थानान्तरणका बेलामा ठूलो विवाद तथा अवरोध सिर्जना हुनेमा कुनै शंका नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

टीआइए र डुमरवानाको दुरी ६५ किमी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दरी ६५ किलोमिटरमात्र रहेको छ । कुनै विमानस्थलमा समस्या आएमा वा लामो समय होल्ड गर्नुपरेमा पाइलटलाई तुरुन्त अर्को विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सजिलो हुनेछ ।

अहिले वैकल्पिक विमानस्थल नहुँदा भारतको कलकत्ता तथा बिहार लगायतका एयरपोर्टमा जहाज डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ । साथै, लामो समय आकाशमा होल्ड गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता समेत दोस्रो विमानस्थल सञ्चालनसँगै समाप्त हुनेछ ।

दोस्रो विमानस्थल भारतीय सीमाबाट २३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । जसले गर्दा भारतसँग तत्काल हवाई सम्झौता गरिनुपर्छ । त्यस्तै, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग पनि दोस्रो विमानस्थल निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ । द्रुतमार्गबिना दोस्रो विमानस्थलको औचित्य नहुने हुँदा ६ महिना अगाडि द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यी कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा समस्या नै देखिन्छ ।

SIA Airport

दोस्रो विमानस्थलको आवश्यकता किन ?

त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सन् २००७ देखि हरेक वर्ष औषत वाषिर्क १३ प्रतिशतका दरले यात्रुहरु बढिरहेका छन् । यसरी बढिरहेका यात्रुलाई धान्न त्रिभुवन विमानस्थलको जति स्तरोन्नती गरे पनि सक्दैन ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न दोस्रो विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको छ । भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढेपनि त्यहाँ ठूला जहाज अवतरण गराउन नसकिने हुँदा दोस्रो विमानस्थल नबनाई नहुने देखिएको हो ।

छिमेकी मुलुक भारत चीन लगायत दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि दोस्रो विमानस्थल क्षेत्रीय विन्दुको रुपमा स्थापित हुने निश्चित छ । झन्डै ४ घण्टाको उडान दुरीमा २० भन्दा बढी शहरहरुका लागि आगमन, गन्तव्य तथा अन्य महादिपिय उडानको लागि यो विमानस्थल कार्गो तथा ट्रान्जिट प्वइन्ट बन्ने छ ।

दोस्रो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई शहरको अवधारणा अनुसार विकास गरी क्षेत्रिय आर्थिक गतिविधी बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्न नसक्ने एयर बस ‘ए ३८०’, ‘बोइङ ७४७’ ‘बोइङ ७८७’ जस्ता ठूला जहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

परियोजनाले लक्ष्य राखेको पहिलो चरणमा २० हजारसम्म र अन्तिम चरणमा ७५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि दोस्रो विमानस्थल बन्नु आवश्यक छ ।

SIA airport 650 (1)

१७ वर्षमा के-के भयो ?

सन् १९९७ सालमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि नेपिकोनले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि २०६४-६७ को त्रिवषिर्य योजना र आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि २०६७-६८ सम्मको बजेट वक्तव्यमा निरन्तरता दिने काममात्र भयो । २०६७ साल चैत २९ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रमा परियोजना निर्माण कार्य गराउने उल्लेख गरियो ।

परियोजना निजी क्षेत्रको लगानी र बुट ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोजको बुट कमिटिले २०६४ पुस १८ गते सूचीकृत गर्‍यो । त्यसपछि परियोजना बुट ढाँचामा निर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदले २०६४ फागुन १ गते नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

परियोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १४७३ घरधुरी परिवारको पुनस्र्थापना गर्न ०६४ फागुन १ गते सरकारबाट सैद्धान्तिक निर्णय भयो ।

परियोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा एलएमडब्लुसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारबाट २०६५ पुस २ मा निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्लुबीच परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गर्न ०६६ फागुन २३ गते नेपाल सरकारबाट निर्णय भयो र ०६६ फागुन २३ मा सम्झौता भयो । कम्पनीले ०६७ चैत २७ गते सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ०६८ माघमा जारी गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालिन कार्ययोजना, ०६८ ले प्रस्तुत परियोजनालाई बुट अवधारणामा निर्माण कार्य शुरु गर्ने भनी उल्लेख गरियो । तर, काम अगाडि बढेन ।

एलएमडब्लुले ०६८ कर्तिक ७ गते परियोजना निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयमा निवेदन थियो । अहिले यो बुट कमिटिमा विचाराधीन छ । गत भदौमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यको संयोजकत्वमा दोस्रो विमानस्थल निर्माणका लागि पीपीपी मोडलमा संयुक्त योजना बनाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने विषयमा सहमत भएको थियो ।

कसरी बनाउने भन्नेमै विवाद

डीपीआर सम्झौतामा एलएमडब्लुले परियोजना निर्माणका लागि उपर्यूक्त प्रस्ताव ल्याएमा पहिलो प्राथमिकता एलमडब्लुले पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म न त एलएमडब्लुले परियोजनाको जिम्मा पाएको छ, न त अन्य कम्पनीलाई नै जिम्मा दिइएको छ । सरकार आफै पनि परियोजना निर्माण गर्न सक्ने मानसिकतामा छैन ।

एलएमडब्लु कम्पनीले उक्त परियोजना निर्माण गर्ने मनसाय राखी मन्त्रालयमा ०६८ कर्तिक ७ गते निवेदन दिएको थियो । परियोजना कुन तरिकाबाट अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय परामर्शका लागि सरकारले बुट कमिटिमा अनुरोध गरेकोमा अहिलेसम्म विचाराधिन रहेको छ ।

यदि परियोजना नेपाल सरकार आफैले बनाएमा वा अन्य कम्पनीलाई बनाउन जिम्मा दिएमा डीपीआर तयार गर्दा लागेको एलएमडब्लुको खर्च ९ महिनाभित्रमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट ढाँचामा परियोजना निर्माण गर्न योजना आयोगको बुट कमिटीले ०६४ पुस १८ गते सूचीकृत गरिसकेको छ । पर्यटन मन्त्रालय सकेसम्म यही ढाँचाबाट परियोजना निर्माण गर्ने तयारीमा छ ।

तर, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट ढाँचाबाट काम हुन नसके सरकार आफै निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रिजनेबल प्राइसमा परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएमा मात्र निर्माण जिम्मा लगाउन सकिने बाउँदै उनले अन्यथा आफै निर्माणमा कस्सिनुपर्ने बताए ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, प्राडा सूर्यनाथ आचार्य लगायतका विज्ञहरु पनि दोस्रो विमानस्थल बनाउनका लागि सरकार आफै तात्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट ढाँचाबाट आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ लागेमा ढिलाइ हुने उनीहरुको दाबी छ ।

जापानिज सहयोग नियोग संस्था जाइकाले जापानी लगानीकर्ताहरु ल्याएर आएको भए पनि टीआइएको स्तरोन्नति र दोस्रो विमानस्थल निर्माण एकैसाथ अगाडि बढाउने भनेपछि लगानीकर्ताहरु तर्सिएर गएको पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

दोस्रो विमानस्थलमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुँदा प्रोजेक्टको नाम सुन्नेवित्तिकै उनीहरू तर्सिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसवीचमा कहिले मलेसियाबाट त कहिले कहाँबाट लगानी गर्ने आश्वासन आए पनि ठोस रुपमा कोही आएको छैन ।

 स्रोत अनलाईनखबर