(निजगढ नगरपालिकाव्दारा उत्पादित ‘कोरना नियन्त्रणमा हाम्रो प्रयास’ कार्यक्रमको लागि नगरपालिका उपप्रमुख लिलादेवी लामिछानेसंग गोकुल घोरसाइनेको सहयोगमा पत्रकार महेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी)

कोरोना भाइरस प्रकोप संक्रमण÷नियन्त्रण रोकथामको लागि निजगढ नगरपालकाले कस्तो प्रयास गर्दै आएको छ?
नगरपालिकाले शुरुदेखि नै सचेतना कार्यक्रममार्फत संक्रमणबाट जोगिने उपाय बारेमा जनतालाई जानकारी दिदै आएको थियो । पहिलो चरणअन्तरगत हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुले नगरका विद्यालयमा पुगेर छात्रछात्रा, शिक्षक, अभिभावहरुमा सचेतनासम्बन्धि कार्यक्रमहरु चलाउनुभयो । हरेक वडा र टोलटोलमा पनि यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिएका छन । त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५ शैयाको आइशोलेशन बेड र सबै वडामा क्वारिन्टाइन कक्ष पनि स्थापना गरिएको छ । देशबाहिर र भित्रै पनि अन्य स्थानबाट निजगढ भित्रिने मानिसहरुको अभिलेख तयार पारेर निगरानीमा राख्ने काम हुदै आएको छ । बाहिरबाट आएकालाई चेकजाचपछि अवस्थाअनुसार नगरपालिका वा घरमै पनि स्वास्थ्यकर्मीले क्वारेनटराइनमा बस्न सम्झाइबुझाइ पठाउने गरेका छन । त्यसैगरी अहिले हामीले महामारी र यसको असर जारी रहेको अवस्थाको यसको सामना गर्न १ करोड २ लाखको कोष खडा गरेका छौं । कोषमा जम्मा भएको रकम कोरना भाइरस संक्रमणको उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न र लकडाउनले समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न समुदायका मानिसहरुको लागि राहत दिने कार्यमा खर्च गरिरहेका छौं ।

Vigyapan

नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइन अलि अपाङ्ग मैत्री भएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । यस्मा तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ?
नगरपालिकाले बनाएका क्वारिन्टाइन अपाङ्ग मैत्री नभएको भन्ने कुरा केही हदसम्म सही हो । उद्योग बाणिज्यसंघ र केही विद्यालयमा बनेका क्वारिन्टाइनहरु अपाङ्ग मैत्री नै छन । केही विद्यालय भवनहरुमा भने त्यस्तो सुविधा नभएकोले पनि यस्तो भएको हो । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर बनाइएका हुनाले यसलाई ठुलो विषयको रुपमा लिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर पनि हामी यो समस्याप्रति सजग छौं । उहाहरुलाई राख्ने ठाउ नै नभएको भने होइन । अपाङ्ग बिरामीहरु आउनुभयो भने हामी उहाहरुलाई अनुकुल हुने क्वारिन्टाइनमा राख्ने प्रवन्ध गर्ने नै छौं । नगरपालिकाले अपाङ्ग बिरामीहरुको सुरक्षा र उपचारमा समस्या उत्पन्न हुन दिने छैन ।

प्रकोपको बेलामा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढन जरुरी हुन्छ । नगरपालिका आफैलेमात्रै हल गर्नसक्ने कुरा पनि होइन यो । तर नगर स्तरीय कोराना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठनमा केही भएको देखियो । यस बिषयमा स्थानीय राजनितिक दलहरुले पनि असन्तुष्टी जनाएका थिए । त्यस्तो किन भएको हो?
समिति गठनमा नै ढिलाइ भएको भन्ने चाहि हैन । संघीय र प्रदेश सरकारको निर्देशन आए लगत्तै हामीले सर्वपक्षिय समिति गठन प्रकृया शुरु गरेको थियौं । फेरि पछि सरकारले समितिलाई सर्ददलीय बनाउनु पर्ने भनेपछि सोही अनुसार गरिएको छ । समिति गठनमा नगरपालिका र स्थानीय दलबीच शुरुका दिनमा केही असमझदारी उत्पन्न भएकै हो । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछिको तत्कालिन अवस्थामा हामीमा पनि केही अन्यौलता आयो । कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी अघिल्लो राति नै बिदा भनेर घर गैसक्नुभएको रहेछ । सरकारी निर्देशनअनुसार काम गर्न हामीलाई भ्याइनभ्याइ थियो । सिमित कर्मचारीका बाबजुद केही वडा अध्यक्ष ज्युहरुसंगको समन्वयमा हामीले त्यतिबेला सर्वपक्षिय समिति बनाएर काम अघि बढाउदै आएका थियौं । यसबीचमा मैले समितिलाई सर्वदलीय स्वरुपको बनाउन बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको पनि थिए । यो बिषयमा नगर प्रमुख पनि सकरात्मक नै देखिनुभएको थियो । तर कामको व्यस्तता र समय अभावले तत्काल दलका साथीहरुलाई बोलाएर समिति गठन गर्न भने भ्याइएन । यसले दलका साथीहरुबीच केही असमझदारी उत्पन्न भएको देखियो र त्यति नै बेला उहाहरुले पनि आफनो असन्तुष्टि जाहेर गर्नु भएको हो । पछि कार्यपालिकामा पनि यो कुरा जोडतोडका साथ उठेक सबैलाई अवगत नै छ । त्यसपछि समिति गठनको लागि जब पुन पत्राचार भयो दलका साथीहरु पनि अहिले संगै सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय समितिमा बसेर काम गर्दैै हुनुहुन्छ । अब यस विषयमा कुनै विवाद छैन । विपदको बेलामा एकजुट भएर जानुपर्ने हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । अहिले हामी सबै संक्रमण विरुद्धको लडाईमा हामी सबै एकतावद्ध भएर काम गरिरहेका छौ ।

समितिमा महिला प्रतिनिधित्व न्युन देखिएको पनि देखिन्छ। यसमा तपाईहरुले केही सोच्नु भएको छैन?
समितिमा अहिले म र नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको १ जना संयोजक गरी २ जनामात्र महिला सदस्य छौं । हाम्रो कारणले समितिमा महिलाको संख्या न्युन हुन पुगेको पनि हैन । प्रदेश सरकारले नै यसको संरचना तोकेर पठाएको थियो । हामीले सोही निर्देशनअनुसार विभिन्न राजनितिक दल र संघ संस्थाबाट प्रतिनिधि मागेर समिति गठन गरेकामात्र छौं । यसमा नगरपालिकाले उहाहरुलाई महिलालाई नै प्रतिनिधि पठाउनुहोस भन्न सक्ने कुरा पनि थिएन । यदि समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी ठानिन्थ्यो भने सम्बन्धित दल र संघसंस्थाबाट नाम पनि त्यसरी नै आउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर कतैबाट एक जना महिलाको नाम पनि आएन । हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण र पितृसत्तात्मक सोचका कारण यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । आगामी दिनमा हरेक क्षेत्रामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने कुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

लकडाउनपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरुलाई समस्या पर्न थालेको छ । उनीहरुको राहतको लागि चाहि नगरपालिकाले कसरी काम गर्दै आएको छ?
जतिबेला प्रदेश र संघीय सरकारले राहत वितरणको लागि केही बोलेको थिएन । तर हामीले यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर शुरुका दिनहरुमा नै ४० टन चामल जोहो गरेर राखेका थियौंं । त्यतिबेला नै खरिद प्रकृया शुरु भैसकेको खाद्यान्न नै अहिले आएर वितरण गरिएको हो । हामीले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारमा पहिलो चरण अन्तरगत राहत उपलब्ध गराउने काम पुरा गरिसकेका छौं । जहासम्म लाभग्राहीको सुची तयार पार्ने र राहत वितरण गर्ने प्रकृयाको कुरा छ । त्यसकोलागि नगर कार्यपालिकाले राहत वितरण मापदण्ड पारित गरेर सोहीअनुसार वितरण गरिएको हो । यसको लागि प्रतेक वडामा वडा अध्यक्ष ज्युहरुको संयोजकत्वमा गठन भएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षिय समितिले स्थानीय स्तरमा अध्ययन गरी छनौट गरेका मान्छेहरुलाई मात्र राहत दिने काम भएको छ । सदस्य संख्याको आधारमा २ जनामात्र सदस्य हुने परिवारको लागि १५ केजी चामल, ४ जना सदस्य परिवारको लागि २० र सो भन्दामाथिकोमा २५ केजी चामल घरघरमा पुर्याएर वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी सदस्य संख्याकैआधारमा मुसुरोको दाल, खाने तेल, र नुन पनि वितरण गरिएको छ ।

लकडाउनबाट कोठा भाडामा लिएर बस्नेलाई समस्या परेको छ । यदि कुनै व्यवस्था भयो भने उनीहरु अफनो घर जान चाहानुहुन्छ । त्यस्तालाई घरपठाउने बारेमा तपाईहरु के सोच्दै हुनुहुन्छ?
लकडाउन भनेको जो जहा, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ । सोही स्थानमा पुर्ववत बस्ने भन्ने हो । संघ र प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तालाई घर पठाउने कुरामा केही निर्देशन गरेको छैन । हामी पनि उनीहरुलाई घर पठाउने कुरामा भन्दा यही बस्नको लागि सहज वातावरण बनाउन लागि परेका छौं । खान, बस्नको निम्ति उहाहरुलाई कुनै समस्या परेको छ भने यस्मा नगरपालिकाले सहयोग गर्छ । पेसा, व्यवसाय र अन्य कामको सिलशिलामा निजगढमा बस्ने विद्यार्थी, कर्मचारी वा जो कोहीलाई पनि लकडाउनबाट अपठ्यारोमा पर्न नदिन निजगढ नगरपालिका अभिभावकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । यसमा कुनै चिन्ता नलिइकन निर्धक्कसंग निजगढमा नै बस्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।

नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनको लागि कोष पनि खडा गरेको छ । शुरुमा ५० लाख राखिएकोमा तपाईको प्रस्तावमा फेरि थपेर पछि १ करोड पुर्याइयो भन्ने पनि छ । खासमा कोषको रकम कसरी बढेको हो?
– लकडाउन र सामाजिक दुरी कायम गर्ने भन्ने कुराले शुरुका केही दिन कार्यपालिकाको बैठक डाक्न पनि सकिएन । त्यतिबेला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा केही वडा अध्यक्ष ज्युहरुसमेत बसेर ५० लाखसम्मको कोष खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । पछि कार्यपलिका बैठकमा छलफल हुदा कोषको रकम कम भएको हो कि भन्ने बारेमा कुरा उठ्यो । बैठकमा रकम बढाउनु पर्ने प्रस्ताव मैले नै गरेको हुँ र हाल कोषको रकम बढाएर १ करोड २ लाख पुर्याइएको छ । नगरपालिकाको पुर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमबाहेक चालु खर्च अन्तरगतको तालिम, गोष्ठी, अनुगमन, जनप्रनिधिहरुको भत्ता शीर्षकमा रहेको रकम कटाएर कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट महिला वर्ग बढी प्रभावित हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यसकोलागि महिला लक्षित कुनै योजना बनाउनु भएको छ कि, छैन?
त्यस्तो महिला समुदायलाई मात्र लक्षित गरेर नगरपालिकले हाल कुनै कार्यक्रम÷योजना बनाएको छैन । किन भने, रोग सबैलाई लाग्नसक्छ र यसले महिला÷पुरुष भनेर छुट्याउदैन पनि । तर फेरि कुरा के पनि हो भने परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिने, घर परिवारको सरसफाइ गर्ने, सदस्यहरुको स्वास्थ्य हेरचाह जस्ता कुरामा भने महिला सदस्यको अत्यन्तै ठुलो भुमिका हुन्छ । म यसै कार्यक्रममार्फत संक्रमणबाट जोगिने उपायको बारेमा थप ख्याल गर्न आमा, दिदी÷बहिनी महिलाहरुमा आग्रह गर्दछु । तर अहिलेको संक्रमणको यो अवस्था लम्बिदै जादा तेतिबेला विकसित हुने परिस्थितिअनुसार महिला लक्षित छुटै कार्यक्रमको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी सोहीअनुसार काम गरेर अघि बढन पनि तयार तयार छौं ।

अब, अलि फरक प्रसङ्गमा पनि केही कुरा गरौं । महिला समुदायकोे सीप, क्षमता र आय आर्जन बढाउने कार्यक्रम बारे तपाईले के सोच्नु भएको छ?
महिलाहरुको सीप, क्षमता र बढाएर उद्यमी र रोजगार बनाउने र आयआर्जन बढाउने कुरामा म शुरुदेखि नै गंभिर छु । हुन त यसअघि पनि नगरपालिकाले महिलाको सीप क्षमता र आय अभिवृद्धिकोलागि भनेर छोटो अवधिको तालिम गोष्ठी, अवलोकन भ्रमण जस्ता काम गर्दै आएको थियो । तर तालिम लिएर त्यसलाई व्यवहारमा नल्याउने गरिएकाले त्यस्ता कार्यक्रमहरु खासै प्रभावकारी देखिन सकेका छैनन । त्यसैले अब र त्यस्ता कनिका छरे जस्तो कार्यक्रमको साटो अलि ठुलै लगानीमा महिला रोजगारी र आयआर्जन बढाउने खालका कार्यक्रम संचालन गर्ने हाम्रो सोचाइ छ । यसको लागि नगर परिषदबाट शंशोधन गरेर कार्यक्रम र बजेटसमेत सभामा लैजाने तयारी पुरा भैइसकेको स्थिति थियो । तर हाल अर्पझट आइलागेको कोरोना विपदको कारण सो रकम विपद कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले फेरि यसबर्ष त्यसो गर्न सकिने अवस्था रहेन । तर आगामी बर्षबाट महिलालाई उद्यमी बनाउने गरी स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट विभिन्न किसिमका वश्त्र तयार पार्ने, केराको थम्बाबाट परिकार र अन्य सामानहरु बनाउने र उनीहरुको रुचिअनुसार साना उद्योग खोल्ने जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने पक्षमा छौं ।