विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधिकरणमा नै झन्डै ८ अर्ब बराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । समितिले छानबिनका लागि बुधबार पत्राचार गर्दै सबै विवरण माग गरेको छ । धरौटी रकममा सेटिङमार्फत अर्बौँको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
राजस्व न्यायाधिकरणको काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, नेपालगन्ज कार्यालयले करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी धरौटी नै नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएको पाइएपछि लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा छानबिन थालेको हो । लेखा समितिका अनुसार विभिन्न सूचनाका आधारमा न्यायाधिकरणले पुनरावलोकन मुद्दा दर्ता गर्दा धरौटी नलिई मुद्दा दर्ता गरिदिएपछि राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने ५ अर्ब देखि ८ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुन नसकेको हो ।
लेखा समितिले बुधबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै सबै न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण लेखा समितिमा पठाउन आग्रह गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
