सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको स्वास्थ्योपचार सुविधालाई व्यवस्थित बनाएको छ । अब कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले कोषले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र देखाएर विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्योपचार सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।
यसअघि योगदानकर्ताले सूचीकृत अस्पतालमा उपचार गरेको बिल पेश गरेर उपचार सुविधा लिँदै आएका थिए । कोषले देशभरका एक दर्जन बढी अस्पतालसँग सम्झौता गरी योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएर औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
योगदानकर्ताले विर्तामोडस्थित मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल, विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज र हाम्रो अस्पताल, सर्लाहीस्थित नमूना सामुदायिक अस्पताल, वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज, चितवनस्थिन पुरानो मेडिकल कजेज, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज, बनेपास्थित शिरमेमोरियल अस्पताल तथा काठमाडौंमा रहेका हेल्पिङ हेण्डस् सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् ।
कोषमा अहिले सातै प्रदेशका ११८ अस्पताल सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत सम्पूर्ण अस्पतालसँग सम्झौता गरेर परिचयपत्र देखाएर योगदानकर्ताले उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताए । “करिब एक दर्जन अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको छ, ती अस्पतालबाट योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्नुहुन्छ”, उनले भने, “आगामी असार मसान्तसम्म कोषमा सूचीकृत सबै अस्पतालबाट यो सुविधा लिन सक्ने बनाउँछौँ ।”
योगदानकर्ताले परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिँदा सुविधाको कुल खर्चको २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत रकम भने अस्पतालले कोषबाट दाबी गर्नेछन् । अस्पतालले सुविधा थैलीमा तोकिएको रकम मात्र कोषबाट लिन पाउनेछन् ।
परिचयपत्र देखाएर उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था भएसँगै योगदानकर्ताले उपचार खर्चको बिल कोषमा पठाएर भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । योगदानकर्ताले आफूले पहिले पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने र उपचारपश्चात् कोषमा भुक्तानी लिनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
योगदानकर्ताले कोषमा सूचीकृत अस्पतालबाट मात्र त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । उपचार सुविधाका लागि पछिल्लो तीन महिना नियमित योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । योगदानकर्ताले कोषमा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् । योगदानकर्ताले एक आर्थिक वर्षमा एक लाखमा नबढ्ने गरी बहिरङ्ग र अन्तरङ्गअन्तर्गतका उपचार खर्च सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सोमध्ये २० प्रतिशत योगदानकर्ताले व्यहोर्नुपर्छ ।
