काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गैरकानुनी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अब अर्थमन्त्री के गर्छन् रु नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री उत्तेजित हुँदै उल्टै गभर्नरमाथि नै जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा चैत २४ को मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले पदमुक्त गर्न लागिएको भन्दै अधिकारी गत सोमबार सर्वोच्च गएका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिने अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले सरकारको धाराणासमेत सुनेर यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे वैशाख १३ मा निर्णय दिनेछ ।
